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लॉकडाउन अमूमन पूरी दुनिया में क्यों असफल रहा और क्यों कोरोना महामारी को रोक पाने में सरकारों को मुंह की खानी पड़ी? असल में एक वर्ग विभाजित अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था …
मुनाफ़ा खोजने वाले महामारी से नहीं बचा सकते! कोरोना नहीं, पूंजीवाद सबसे बड़ी महामारी भाग-4 पूरा पढ़ें
केंद्र व राज्य सरकारों ने कोविड टेस्ट की उपलब्धता बहुत सीमित कर रखी है। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर, नर्स या चिकित्सकीय कर्मियों तक के भी कोविड संक्रमण के लक्षण …
रोगियों-शवों पर डाका डालते निजी अस्पताल! कोरोना नहीं, पूंजीवाद सबसे बड़ी महामारी भाग-1 पूरा पढ़ें
भारत में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि 30 जनवरी 2020 को हुई। फरवरी के महीने तक यह साफ़ हो चुका था कि ऐसा नहीं होने वाला कि कोरोना …
कोरोना से लड़ाई में सरकार ने कैसे लूटी मजदूरों के खून-पसीने की कमाई? पूरा पढ़ें
राजस्थान के नीमराना के जापानी स्पेशल औद्योगिक क्षेत्र स्थित होंडा की वेंडर कम्पनी निसिन ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले ट्रेनी एसोसिएट मज़दूर कंपनी के गेट के सामने अपने …
निसिन ब्रेक के मज़दूर भूख हड़ताल पर, आत्महत्या करने की मांगी इजाजत पूरा पढ़ें
By सुरजीत दास, अथरी जनिसो और प्रकाश कुमार शुक्ला विभिन्न व्यवसायिक पृष्ठभूमि से आने वाले कमज़ोर वर्गों के सर्वे में यह पाया गया कि कम से कम इस संकट की …
लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना के मजदूरों में उधारी और कर्ज़ में बेतहाशा वृद्धि हुई, सर्वे में आया सामने पूरा पढ़ें
एक तरफ़ कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ़ लॉकडाउन के ख़त्म होते ही कंपनियों में मज़दूरों से असेंबली लाइन में काम कराया जा रहा …
नीमराना के डाईकिन में 3 कर्मचारी समेत 6 को कोरोना, गार्ड के मरने के बाद रिपोर्ट आई पॉज़िटिव पूरा पढ़ें
हरियाणा के धरूहेंडा में स्थति ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी रिको ने 118 मज़दूरों को अवैध तरीके से काम से निकाल दिया है। इस कंपनी ने पहले 22 मई को …
रिको कंपनी ने धरूहेंडा प्लांट से 118 मज़दूरों को काम से किया बेदखल, 22 मई को 119 परमानेंट मज़दूरों को किया था लेऑफ़ पूरा पढ़ें
भारत की विकासदर रसातल में पहुंच गई है। भले ही मोदी सरकार या आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते हों कि भारत सरकार का वित्तीय घाटा चार से पांच …
भारत सरकार का घाटा जीडीपी का एक तिहाई हुआ, अर्थव्यवस्था रसातल मेंः प्रो. अरुण कुमार पूरा पढ़ें
By मुनीष कुमार मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए स्कूली बच्चों को मिड-डे-मील योजना के तहत तय भुगतान की धनराशि को तीन सप्ताह के अंदर …
दिल्ली के 16 लाख बच्चों के मिड डे मील पर बुरे फंसे केजरीवाल, 3 हफ़्ते में देने का आदेश पूरा पढ़ें
सरकार पीएफ़ पर ब्याज़ दरों में कटौती करने की मोदी सरकार योजना बना रही है। ट्रेड यूनियनों ने इसका खुल कर विरोध करना शुरू कर दिया है। इम्प्लाई प्राविडेंट फंड …
पीएफ़ ब्याज़ दरों में कटौती की सरकारी मंशा के विरोध में उतरीं यूनियनें पूरा पढ़ें