केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से की गई वार्ता की पेशकश पर किसान नेताओं ने बुधवार को सिंघु बॉर्डर पर एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार की नीयत में खोट है और जबतक उसकी तरफ़ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आता, इस बारे में बात करना बेकार है।
ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी ने बहुत तल्ख रूप से कहा है कि ‘आपने पूछा है कि पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का विचार है या सभी संगठनों का है। तो हमारा जवाब है कि ये सभी संगठनों का मत है।’
दरअसल नरेंद्र तोमर के मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की ओर से 20 दिसम्बर को क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता डॉ. दर्शन पाल और बाकी 40 यूनियनों को संबोधित एक पत्र भेजा गया था और बातचीत फिर से शुरू करने की पेशकश की गई थी।
इस बावत नरेंद्र तोमर ने 22 दिसम्बर को प्रेस में बयान भी दिया था कि किसान नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन इसके लिए कोई तारीख़ नहीं बताई गई थी।
उन्होंने कहा कहा था कि सरकार को इन नेताओं के जवाब का इंतज़ार है और सरकार बातचीत के लिए तैयार है।
इसके जवाब में किसान संगठनों ने सरकार को एक चिट्ठी भेजी है जो संयुक्त चचिव विवेक अग्रवाल, सीईओ, पीएम किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मार्फ़त मोदी सरकार को संबोेधित है, जिसमें ऊपर ही स्पष्ट तौर पर विषय का ज़िक्र किया गया है- ‘संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत।’
पूरा पत्र पढ़ें-
महोदय,
यह आपके 20 दिसंबर, 2020 के उस पत्र (पत्र क्रमांक 08/2020) के जवाब में है जो क्रान्तिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शनपाल को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को कॉपी किया गया है।
1. हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने यह पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉ दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है।
2. हमें बहुत दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीकों से बदनाम करने का प्रयास है । यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण, जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, संप्रदायवादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका व तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश कर रही है। सच यह है कि किसानों ने साफगोई से वार्ता की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। इसके अलावा, सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है जिनका चल रहे आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वे भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं ! सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है।
3. हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन तीन कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है। किसानों के प्रतिनिधियों ने तीन केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है। लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट कर पेश करना चाहा है। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार्य नहीं हैं। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव खारिज करने के बाद हमें बताया गया कि सरकार के साथ “ऊपर” चर्चा के बाद “ठोस प्रस्तावों“ को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु (संशोधन) कानून का जिक्र भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इस कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
4. इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है, उसमे ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाय। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप “वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन” का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (सी2+50%) पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब देंगे।
5. इसी तरह विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक के ड्राफ्ट पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तब आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इस पर जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर “उचित प्रतिक्रिया” का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा।
6. हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाए कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके।
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