आर्डनेंस फ़ैक्ट्रियों की कर्मचारी यूनियनों ने ऑर्डनेंस फ़ैक्ट्री बोर्ड ख़त्म किए जाने और कार्पोरेशन बनाने के मोदी सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ 1 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने का ऐलान किया है।
21 जून 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कैबिनेट ने रक्षा फैक्ट्रियों को 7 निगमों में विभाजित करने के फैसले से अवगत कराया।
जैसे ही यह अधिसूचना जारी की गई, रक्षा नागरिक कर्मचारियों के तीन प्रमुख संघों एआईडीईएफ, आईएनडीडब्ल्यूएफ और बीपीएमएस ने संयुक्त रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजकुमार (आईएएस), सचिव (डीपी) को एक पत्र जारी किया है।
अपने पत्र में संघों ने रक्षा मंत्रालय पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि निगमीकरण (कॉरपोरेटाइजेशन) का फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया है।
इस दौरान इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया है कि इसका असर हमारी देश की रक्षा तैयारियों पर पड़ सकता है।
साथ ही यह भी नहीं सोचा गया कि इस फैसले से काम कर रहे 76 हजार कर्मचारियों की नौकरियों और भविष्य पर पड़ेगा।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भर्ती किया गया था।
उल्लेखनीय है कि उनके नियुक्ति पत्रों में यह उल्लेख नहीं है कि सेवा अवधि के दौरान उनकी स्थिति बदल जाएगी और उन्हें निगम/पीएसयू में काम करना होगा।
कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का यह निर्णय नियुक्ति के कांट्रेक्ट की जबरदस्त विफलता है।
वहीं सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए AIDEF, INDWF और BPMS ने 20 जून को एक संयुक्त बैठक में स्थगति हड़ताल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है।
बैठक में हड़ताल से जुड़े मुख्य बिंदू कुछ इस प्रकार है-
1) वरिष्ठ वकीलों के परामर्श से कानूनी कार्रवाई की संभावना तलाशना।
2) सुलह प्रक्रिया सीएलसी (सी) द्वारा आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दी गई है, 7 दिनों के बाद हड़ताल की कार्रवाई को बहाल किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हड़ताल का नोटिस 1 जुलाई को जारी किया जाए और 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सके जिससे न्यूनतम आवश्यक 14 दिन का नोटिस दे पाए और फेडरेशन को तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिले।
3)अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने के निर्णय की सूचना सरकार को 23 जून को दी जाएगी। इस दौरान फेडरेशन अपनी-अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक करेंगे और इस 3 दिनों के भीतर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें संयुक्त निर्णय की जानकारी देंगे।
4.) CDRA व इसके संबद्ध आयुध निर्माणियों के संगठन, जेडब्ल्यूएम एसोसिएशन, आईओएफएस एसोसिएशन और एनपीडीईएफ, एआईबीडीईएफ को पूर्ण समर्थन देने और आयुध निर्माणियों को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल सहित सभी कार्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संयुक्त पत्र जारी किया जाना है।
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