दिल्ली जल बोर्ड (Delhi water Board) में काम करने वाले 700 ठेका कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने का आदेश दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिया है।
सीएम केजरीवाल का दावा है कि इन्हें जल्द ही परमानेंट नौकरी का सर्टिफिकेट बांटा जाएगा।
कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि जब काम परमानेंट के बराबर करते हैं तो उन्हें सैलरी और अन्य सुविधाएं भी परमानेंट नौकरी के बराबर मिलनी चाहिए। कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से समान काम का समान वेतन देने की मांग कर रही थीं।
अरविंद केजरीवाल ने 2015 में जब सरकार बनाई थी उसी समय वादा किया था कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सारे संस्थानों में ठेका कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा लेकिन छह साल बीत जाने के बाद भी केजरीवाल सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर पाई।
अभी पंजाब समेत पांच राज्यों में चुनाव चल रहा है और पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनावी नैया पार लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। शायद केजरीवाल दिल्ली से ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे बाकी राज्यों में उनकी कर्मचारी समर्थक छवि जा सके।
इस बात की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि, “दिल्ली सरकार में आज तक इतने बड़े स्तर कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया. देश के अंदर पक्के कर्मचारियों को कच्चा किया जा रहा है। सरकार ईमानदार हो तो स्कूल और अस्पताल चला सकती है।”
उन्होंने कहा कि माहौल ऐसा बनाया गया कि पक्के कर्मचारी काम नहीं करते हैं लेकिन हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे किए। ये कहना कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते यह सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया। आज 700 कर्मचारी पक्के हो रहे हैं।
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