National Council of Applied Economic Research (NCAER) की पूनम गुप्ता और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, अरविंद पनगढ़िया ने सरकारी बैंकों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें मोदी सरकार को सुझाव दिया गया है कि SBI को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए।
अगर सरकार इस पर अमल करती है तो पंजाब नैशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ोदा (BoB) जैसे बैंकों की हिस्सेदारी बेच देगी।
Economic Times की खबर के मुताबिक़ मोदी सरकार, सरकारी बैंकों से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा नया बिल आगामी संसद सत्र में लाने की तैयारी कर रही है।
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बिल के पारित होने के बाद सरकारी बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करने का रास्ता खुल जाएगा।
51% हिस्सेदारी की बाध्यता हो जाएगी खत्म
बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में अभी जो कानून कायदे हैं उसके मुताबिक सरकार को सरकारी बैकों में अपनी कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी रखनी जरूरी है। अगर यह बिल पास होता है तो यह बाध्यता ख़त्म हो जाएगी।
NCAER की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का निजीकरण करना चाहिए।
हालांकि, निजीकरण का मुख्य कारण यह है कि निजी बैंकों ने शेयर बाजार के माध्यम से मजबूत बाजार पूंजी जमा की है और राष्ट्रीयकृत बैंकों के विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरे हैं, रिपोर्ट में कहा गया है।
NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अरविंद पनगढ़िया ने यह रिपोर्ट तैयार की है।
SBI के अलावा, अन्य PSB पिछले एक दशक में प्रदर्शन के आधार पर सभी प्रमुख संकेतकों पर निजी बैंकों से पिछड़ गए हैं।
PSB का प्रदर्शन खराब
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संपत्ति और इक्विटी पर कम रिटर्न कमा रहे हैं। हालांकि, जमा और ऋण अड्वान्स के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक अलग रहे। 2014-15 के बाद से, निजी बैंकों और अकेले SBI ने बैंकिंग क्षेत्र में लगभग संपूर्ण विकास का योगदान दिया है।
“इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई नीतिगत पहलों के बावजूद खराब रहा।
हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने कहा कि प्रदर्शन को और अधिक पेशेवर बनाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, भर्ती और शासन प्रथाओं के नियमितीकरण के साथ-साथ संविधान में सुधारात्मक कार्य योजनाएं बनाई जानी चाहिए।
लेकिन बैंकों के विलय और समेकन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या को 2016-17 में 27 से घटाकर वर्तमान में 12 करने में मदद की है, NCAER की रिपोर्ट में कहा गया है।
अत्यधिक NPA भी इसका कारण
सरकार ने 2010-11 और 2020-21 के बीच PSB में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये के डूबे कर्ज संकट को दूर करने के लिए, निजी बैंकों की तुलना में PSB की non-performing asset (NPA) उच्च बनी हुई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई को छोड़कर, पीएसबी का बाजार मूल्यांकन 31 मई, 2022 तक ऐसे बैंकों में लगाए गए फंड की तुलना में “काफी अधिक” है।
रिपोर्ट कहती है, “हमारा प्रस्ताव है कि निजीकरण का मामला SBI सहित सभी PSB पर लागू होता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्था में, हम मानते हैं कि सरकार को अपने पोर्टफोलियो में कम से कम एक PSB रखना चाहिए।”
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“इसलिए, इसके आकार और अच्छे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, अभी के लिए SBI को छोड़कर सभी PSB के निजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।”
लेकिन इस रिपोर्ट में शीर्षक के साथ लिखा है, “क्यों, कैसे और किस हद तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए?”
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को दो मजबूत बैंकों के साथ निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
“हमारे विचार में, सभी 11 PSB के निजीकरण के दौरान, निजीकरण के लिए चुने गए पहले दो बैंक भविष्य के निजीकरण के लिए सफलता के उदाहरण हैं। चयनित बैंकों को पिछले पांच वर्षों में संपत्ति, इक्विटी और कम NPA पर उच्च रिटर्न होना चाहिए।”
इस बीच, सरकार की योजना दो कमजोर बैंकों के निजीकरण की है।
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