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हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों पर बसा खोरी गांव की मज़दूर आवास संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद नगर निगम द्वारा कराया गया सर्वे ‘मज़दूर परिवारों …
खोरी गांव में सर्वे के नाम पर डराने धमकाने का पुलिस पर आरोप, संयुक्त राष्ट्र को भेजा ज्ञापन पूरा पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों से जल्द से जल्द असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है जिन्हें पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने …
असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की संख्या पता करने के लिए दो हफ़्ते का समय पूरा पढ़ें
देश में निजी कंपनियों के बाद सरकारी कार्यालयों में धड़ल्ले से ठेका कर्मचारियों की भर्ती के रिवाज़ से कम से कम न्यायपालिका कुछ हद तक बचा था लेकिन अब अदालतों …
अब इंसाफ़ देने के लिए जज भी रखे जाएंगे ठेके पर, सुप्रीम कोर्ट की महा मेहरबानी पूरा पढ़ें
आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण क़रीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए इसे बहुत गंभीर मामला बताया है। …
आधार से लिंक न होने पर 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार पूरा पढ़ें
आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के समय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के रोके जाने के मामले दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि …
सरकारी कर्मचारियों के वेतन-पेंशन में देरी के मामले में ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट पूरा पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और लेबर लॉ के बड़े जानकार कोलिन गोंसाल्विस ने ट्रेड यूनियन आंदोलनों और मौजुदा दौर में चल रहे विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। केजी …
सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों ने वर्किंग क्लास को बर्बाद किया और कैसे भारत को गुलामों का देश बना दिया: कोलिन गोंसाल्विस पूरा पढ़ें
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, (एआईकेएससीसी) ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समिति बनाने का सुझाव तभी लाभप्रद होगा जब क़ानून वापस लिया जाए। समिति का कहना है कि …
पहले क़ानून वापिस हो तब किसी समिति बनाने का कोई मतलब- सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर किसान नेता बोले पूरा पढ़ें लॉकडाउन के दौरान मज़दूरों को ओवर टाइम देने से कंपनियों को छूट देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ …
आपातकाल नहीं है कि मज़दूर अधिकारों को रद्द किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गुजरात सरकार का आदेश पूरा पढ़ें
दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक महीने के लिए राहत मिल गई है। अजय माकन की याचिका …
दिल्ली में रेलवे के किनारे 48 हज़ार झुग्गियां हटाने से फिलहाल एक महीने की राहत पूरा पढ़ें एक और जनविरोधी फैसला देते हुए दिल्ली में रेलवे लाइनों के किनारे बसीं 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली में 140 किमी लंबी रेलवे पटरियों …
सुप्रीम कोर्ट का एक और जनविरोधी फैसला, दिल्ली की 48000 झुग्गियों को 3 महीने में उजाड़ने का आदेश पूरा पढ़ें