बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए दिल्ली में नवम्बर में लगाए गए जीआरएपी चरण-IV Graded Response Action Plan (GRAP) के कारण कई दिनों तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी.
दिल्ली सरकार द्वारा ये रोक ख़राब होती वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगाई गई थी.
इस रोक के कारण दिल्ली में निर्माण कार्यों में काम करने वाले मज़दूरों को कई दिनों तक बिना रोजगार के रहना पड़ा था.
अब दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर पहल उठाते हुए लगभग 1 लाख निर्माण मज़दूरों को वजीफा देने की योजना बना रही है.
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि “दिल्ली सरकार लगभग एक लाख निर्माण मज़दूरों को वजीफा देने की योजना बना रही है. ऐसे मज़दूर जिनकी आजीविका राष्ट्रीय राजधानी में जीआरएपी चरण-IV के तहत प्रतिबंध लागू होने के कारण प्रभावित हुई थी.प्रस्ताव पर फाइल तैयार कर ली गई है और अगले सप्ताह इस पर बैठक होगी.”
अधिकारियों ने आगे बताया कि “दिल्ली सरकार में लगभग एक लाख श्रमिक पंजीकृत हैं जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं.सरकार प्रतिबंध के कारण प्रभावित निर्माण मज़दूरों को 5,000 रुपये का वजीफा देगी.”
मिडिया को जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस मामले पर चर्चा के लिए श्रम मंत्री राज कुमार आनंद के साथ अगले सप्ताह दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक होगी.
इस मामले पर चर्चा के लिए श्रम मंत्री राज कुमार आनंद के साथ अगले सप्ताह दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक होगी।”
मालूम हो कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट के कारण कड़े जीआरएपी चरण-IV के तहत प्रतिबंध 5 नवंबर को लागू किये गए थे.
जिसके बाद क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद केंद्र ने 18 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया था.
(बिजिनेस स्टैण्डर्ड कि खबर से इनपुट के साथ)
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