विजाग स्टील प्लांट के निजीकरण के केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारी संघों के नेताओं ने रविवार को पदयात्रा निकाली है।
कुर्मन्नापलेम जंक्शन से दुव्वाडा तक आयोजित पदयात्रा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी ट्रेड यूनियनों के कर्मचारी और नेता हिस्सा बने। उन्होंने स्टील प्लांट के मजदरों की कॉलोनियों का भी दौरा किया।
प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि वे उस संयंत्र के निजीकरण की अनुमति नहीं देंगे जो कई लोगों के बलिदान के साथ हासिल किया गया है।
केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मार्च निकाला है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ विरोध को और तेज करने के लिए, कर्मचारी संघों ने 1 और 2 अगस्त को चलो संसद कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक कि केंद्र अपना फैसला वापस नहीं ले लेता।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की है। एक नेता ने दावा किया कि 150 सांसदों ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया है
इस बीच, निजीकरण के खिलाफ विशाखा उक्कू परिक्षण पोराटा समिति का अनिश्चितकालीन अनशन रविवार को कुर्मन्नापलेम में 164वें दिन में प्रवेश कर गया।
केंद्र ने इस महीने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के निजीकरण में तेजी लाई है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपाम) ने निजीकरण के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए कानूनी और लेनदेन सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय लिया।
आरआईएनएल विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉपोर्रेट इकाई है जिसे विजाग स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है।
विशाखा उक्कू परिक्षण समिति के अध्यक्ष डी. आदिनारायण ने कहा कि लोगों के विरोध और विरोध के बावजूद मोदी सरकार अपनी निजीकरण योजना पर आगे बढ़ रही है।
पोराटा समिति के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सार्वजनिक उपक्रमों जैसी राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे किसी को भी विशाखापत्तनम में प्रवेश नहीं करने देंगे। जो आरआईएनएल खरीदना चाहते हैं।
(साभार-आईएनएस)
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