बकाया वेतन और पेंशन की मांग को लेकर तीनों नगर निगमों से नाराज दिल्ली नगर निगम कर्मचारी संघ ने सात जनवरी से हड़ताल का एलान किया है।
दिल्ली के एलजी को लिखे पत्र में संघ के सदस्यों ने कहा कि तीनों नगर निगमों के मेयरों और आयुक्तों ने नवंबर अंत तक वेतन और पेंशन जारी करने का वादा किया था।
जिसके चलते संघ पिछले तीन महीने में दो बार हड़ताल का एलान कर इसे वापस ले चुका है। हालांकि इसके बाद भी उसकी मांग पूरी नहीं की गई।
इस बारे में उत्तरी नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि हम आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। जल्द ही कर्मचारियों का वेतन और पेंशन जारी कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच फंड रिलीज़ करने को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है।
भाजपा प्रशासित तीनों नगर निगमों के आरोप हैं कि केजरीवाल सरकार निगमों का 13 हज़ार करोड़ बकाया फंड जारी नहीं किया जबकि बीते 20 सितम्बर को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निगमों में बड़े घोटाले का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी।
केजरीवाल ने मीडिया के सामने कहा कि भाजपा प्रशासित दिल्ली नगर निगमों में कामनवेल्थ से भी बड़ा घोटाला हुआ है।
जबकि बीजेपी ने कहा कि ‘केजरीवाल और उनके विधायक झूठ बोल रहे हैं। कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, एमसीडी के बकाए 13 हजार करोड़ रुपये जारी करने की जगह आप सरकार भ्रम फैला रही है।’
अब दिल्ली नगर निगम की तरफ से अखबारों में विज्ञापन देकर सभी आरोपों को ‘गलत और बेबुनियाद’ बताया गया है।
ग़ौरतलब है कि बीजेपी ने दिल्ली में जगह जगह पोस्टर बैनर लगा रखे हैं जिसमें लिखा है कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द 13 हज़ार करोड़ रुपये निगमों को जारी करे।
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