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श्रम क़ानूनों को ख़त्म किए जाने को लेकर तेज़ी दिखाते हुए मोदी सरकार की कैबिनेट ने बीते मंगलवार को तीन लेबर कोड (श्रम संहिताएं) को मंज़ूरी दे दी। ये तीनों …
मोदी कैबिनेट ने तीन लेबर कोड मंज़ूर किए, मानसून सत्र में संसद में होंगे पेश पूरा पढ़ें
पूंजीवादी व्यवस्था में पुरुषवादी वर्चस्व से पिसती आधी आबादी। मेहनत मशक्कत और संघर्ष से हासिल मामूली आजादी भी लॉकडाउन ने महिलाओं से छीन ली। न सेहत का बंदोबस्त न अस्मत …
लॉकडाउन में गर्भपात के मामले बढ़े, नौकरी जाने का गुस्सा महिलाओं ने झेलाः सर्वे पूरा पढ़ें
By डॉ सिद्धार्थ जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली 3 जजों की पीठ ने दिल्ली में 70 किलोमीटर के दायरे की रेलवे पटरियों के आस-पास बसी झुग्गी झोपड़ियों को 3 …
दिल्ली के 48000 झुग्गी वासी क्या पराए हैं? क्या हमें इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? पूरा पढ़ें
By शेखर गंभीर रूप से बीमार वरिष्ठ क्रांतिकारी कवि वरवर राव, जिनकी विश्वभर में प्रतिष्ठा है, की रिहाई में उठी मांग के ऊपर जनमानस में मचे हाहाकार के बावजूद जमानत …
क्या जो आज जेल में हैं वो कभी नहीं निकल पाएंगे? फासीवादी हमला-अंतिम भाग पूरा पढ़ें
By शेखर अब तो लगता है नरेन्द्र मोदी को, व्यक्तिगत तौर से, ‘अपने’ लोगों की भी परवाह नहीं रह गई है, कोरोना महामारी जनित समस्याओं से जूझते आम लोगों की …
क्या मोदी और शाह की जोड़़ी ने भारत में तख़्तापलट कर दिया है? -फासीवादी हमला-2 पूरा पढ़ें
पिछले साल देश में कुल आत्महत्या करने वालों में सबसे बड़ी संख्या दिहाड़ी मज़दूरों की रही है। ये चौंकाने वाले आंकड़े खुद सरकारी संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के …
पिछले साल 32,559 दिहाड़ी मज़दूरोें ने खुदकुशी की, राहुल गांधी ने कहा- मोदी की बुलाई आपदा है ये पूरा पढ़ें
By शेखर पिछले पांच महीने से मोदी के नेतृत्व में भारतीय पूंजीपति वर्ग ने जनता के ख़िलाफ़ एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं जिससे करोड़ों लोग भुखमीरी, बेरोज़गारी, …
मोदी जनता विरोधी फैसले अनाड़ीपने में कर रहे हैं या जानबूझ कर? – फासीवादी हमला-1 पूरा पढ़ें
By खुशबू सिंह गुड़गांव नगर निगम कार्यालय के बाहर बच्चों को गोद में लिए महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और नौजवान धूप बारिश में भी धरने पर बैठे हुए हैं। गुड़गांव में …
जंगल में झुग्गी बना कर रह रहे थे, इस महामारी के समय वहां से भी उजाड़ दिया खट्टर सरकार ने पूरा पढ़ें
सिविल कोर्ट के आदेश के बावजूद मानेसर में स्थित एफ़सीसी क्लच इंडिया में यूनियन का चुनाव नहीं हो पाया। पहले मैनेजमेंट और फिर हरियाणा प्रशासन ने ये चुनाव होने नहीं …
कोर्ट ने कहा, निकाला गया मज़दूर चुनाव लड़ सकता है, मैनेजमेंट और पुलिस ने चुनाव ही नहीं होने दियाः एफ़सीसी क्लच पूरा पढ़ें
बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने और सरकारी बिजली वितरण कम्पनियों को टाटा-अंबानी के हवाले किए जाने के ख़िलाफ़ मंगलवार को बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी देशव्यापी प्रदर्शन …
मोदी के संसदीय क्षेत्र से निजीकरण की शुरुआत, आज 15 लाख बिजली कर्मचारियों का देशव्यापी प्रदर्शन पूरा पढ़ें