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(Mar 29, 2019) आचार संहिता का हवाला देते हुए एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन (ईपीएफ़ओ) ने मज़दूरों के पेंशन को दोगुना करने की योजना पर रोक लगा दी है। लाईव मिंट …
EPFO ने रोकी मज़दूरों की न्यूनतम पेंशन दोगुनी करने की योजना, आदर्श आचार संहिता का दिया हवाला पूरा पढ़ें
इमारत बनाने के काम में लगे निर्माण मज़दूरों की भलाई के नाम पर 1996 से अबतक 36,685 करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठा किए। लेकिन इन 23 सालों में सिर्फ एक …
मज़दूरों के नाम पर इकट्ठा हुए 36 हज़ार करोड़ रुपये कहां गए सरकार? पूरा पढ़ें
बैंकों के मध्य और उच्चवर्गीय ग्राहकों की परेशानी तो फिर भी ख़बर बन जाती है, सरकार भी कुछ मदद करने में जुट जाती है। लेकिन गुजरात के इन मजदूरों का …
गुजरात के 10 दलित मज़दूरों ने पिया ज़हर, 62 दिनों से थे हड़ताल पर पूरा पढ़ें
श्रम क़ानून में बदलाव कर ओवरटाइम की सालाना सीमा 400 घंटे किए जाने पर हंगरी के मज़दूर वर्ग ने विद्रोह कर दिया है। द इंडिपेंडेंट के अनुसार, दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टर …
श्रम क़ानून को ‘स्लेव क़ानून’ बनाने पर हंगरी में जनविद्रोह, मज़दूर-नौजवान सड़कों पर पूरा पढ़ें
उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित स्पार्क मिंडा के श्रमिकों के आमरण अनशन के तीसरे दिन गुजर जाने के बाद भी मैनेजमेंट और प्रशासन की तरफ से कोई पहल सामने नहीं …
स्पार्क मिंडाः 75 दिन से धरनारत वर्कर आमरण अनशन पर, मैनेजमेंट पैसे लेकर रफ़ा दफ़ा करना चाह रहा पूरा पढ़ें
“इस बार दीपावली में कंपनी ने बोनस नहीं दिया। इसके बाद कंपनी ने बंदों को निकालना शुरू कर दिया और एक महीने बाद बोनस के नाम पर न्यूनतम डेढ़ रुपये …
Hipad: कंपनी ने दिया डेढ़ रुपये का बोनस, मज़दूरों ने लगाया करोड़ रुपये सैलरी गबन का आरोप पूरा पढ़ें
शुक्रवार को जब देश भर आए हज़ारों किसान दिल्ली में संसद की ओर कूच कर रहे थे, उसी समय नोएडा की एक कंपनी में सैकड़ों मज़दूरों का हिंसक प्रदर्शन हुआ। …
नोएडा के Xiaomi और Oppo प्लांट में बिना नोटिस 200 मज़दूरों को निकाला, मज़दूरों का उग्र प्रदर्शन, असेंबली लाइन नष्ट पूरा पढ़ें
By नित्यानंद गायेन क्या दिल्ली जैसे महानगर में 874 रुपये के किराये पर कोई मकान/कमरा और यहां तक कि झुग्गी भी मिल सकती है? अगर इसका जवाब ढूंढना है तो …
दिल्ली सरकार की न्यूनतम मज़दूरीः काम आज के, दाम बाप के ज़माने के पूरा पढ़ें
By रवींद्र गोयल दिल्ली सरकार के न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने संबंधी निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने एक 4 सदस्यों की समिति बनायी। तय हुआ कि …
दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी का प्रस्ताव पेश किया, निजी अस्थाई कर्मचारियों की सैलरी 14 से 18 हज़ार करने की मंशा पूरा पढ़ें
मंगलवार 16 अक्टूबर को फरीदाबाद में सैकड़ों इंडस्ट्रियल ठेका मजदूरों ने श्रम विभाग कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने उप श्रमायुक्त के माध्यम से श्रम मंत्री को 15 …
ठेका मज़दूरों से गुलामों की तरह काम लिया जाता हैः औद्योगिक ठेका मज़दूर यूनियन पूरा पढ़ें