श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से दक्षिण पश्चिम रेलवे को 28.9 करोड़ की हुई कमाई

कर्नाटक से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन से, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 28.9 करोड़ की, कमाई की है। …

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देश में 40 करोड़ मेहनतकश आबादी भयंकर ग़रीबी की भेंट चढ़ी

भारत में असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक मज़दूर ग़रीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं। ये कहना है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का। आईएएलओ की रिपोर्ट के अनुसार, …

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कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मसले पर सुप्रीमकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों के कमर्चारियों को पूरा वेतन देने के मामले पर सुप्रीमकोर्ट आज शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट ने कहा …

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प्रवासी मज़दूरों को 70 हजार किमी. सड़क और 50 लाख आवास से मिलेगा रोजगार

अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण मज़दूर बेरोजगार हो गए। पैसों की कमी और रोजगार हाथ में न होने के चलते मज़दूर अपने-अपने गृहराज्य लौट गए। लेकिन वहां पर भी  …

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मोदी सरकार ने खुद खोली अपनी पोल, 8 करोड़ में सिर्फ 20.26 लाख मज़दूरों को ही मिला राशन

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों को तीन टाइम पकवान खिलाने के केंद्रीय वित्त मंत्री के दावों की पोल खुद सरकार के जारी आंकड़ों ने ही कर दी है। केंद्रीय खाद्य …

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जर्मनी के तीन लाख प्रवासी मज़दूर हड़ताल पर गए, पूरा अधिकार देने की मांग

By  खुशबू सिंह जर्मनी में रोमानिया से आए प्रवासी मज़दूर शोषण के ख़िलाफ़ हड़ताल पर चले गए हैं। ये मज़दूर स्थाई रोज़गार और  श्रम क़ानूनों के तहत पूरा अधिकार देने …

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मोदी चाहें तो भारतीय रेलवे सिर्फ दो दिन में 4.5 करोड़ मज़दूरों को उनके घर पहुंचा सकती है

By मुकेश असीम गूगल कीजिए तो पता लगेगा कि भारतीय रेलवे एक दिन में 19,000 पैसेंजर गाड़ियों को संचालित करने की क्षमता रखती है। कोरोना की वजह से सोशल डिसटेंसिंग …

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दो दिनों में भुखमरी के शिकार चार मज़दूरों ने की आत्महत्या

By नित्यानंद गायेन बीते दो दिनों में लॉकडाउन में भुखमरी के कगार पर पहुंचे कम से कम चार मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। वहीं, खबर के अनुसार, उत्तराखंड के  कुमाऊं …

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चीनी मिलों में फंसे 1 लाख 30 हज़ार मज़दूरों को घर भेजेगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने  अपने राज्य के गरीब मजदूरों के हित मे कदम उठाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अप्रैल की शाम को  एक आदेश निकालकर राज्य की …

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