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ट्रेड यूनियन संगठनों ने संगठित और असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मज़दूरी 25,000 रुपये करने की मांग की है। 22-23 दिसंबर को अहमदाबाद में मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (MASA) की राष्ट्रीय …
न्यूनतम मज़दूरी 25,000 रु. की मांग को लेकर 3 मार्च को संसद तक मार्च करेंगे हज़ारों मज़दूर पूरा पढ़ें
श्रम क़ानून में बदलाव कर ओवरटाइम की सालाना सीमा 400 घंटे किए जाने पर हंगरी के मज़दूर वर्ग ने विद्रोह कर दिया है। द इंडिपेंडेंट के अनुसार, दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टर …
श्रम क़ानून को ‘स्लेव क़ानून’ बनाने पर हंगरी में जनविद्रोह, मज़दूर-नौजवान सड़कों पर पूरा पढ़ें
फ्रांस की जनता बगावत पर है। पूरे देश में येलो वेस्ट (पीला जैकेट) प्रदर्शन के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। पेरिस की सड़कें क्रांतिकारी नारों से पट चुकी …
फ़्रांस से आई आवाज़- ‘अमीरों, ख़बरदार! गरीब विद्रोह शुरू कर चुके हैं’ पूरा पढ़ें
उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित इंटरार्क बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पंतनगर व किच्छा प्लांटों में समझौते के बाद लंबे समय से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया। शनिवार की देर …
87 दिनों के संघर्ष के बाद इंटरार्क में समझौता सम्पन्न, निलंबित वर्करों की होगी बहाली, वेतन कटौती, बोनस भी वापस मिलेगा पूरा पढ़ें
चार सालों में खाड़ी देशों में 28,523 भारतीय मज़दूरों ने अपनी जान गंवाई है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में सरकार ने लोकसभा को इसकी जानकारी दी है। विदेश मामलों …
चार साल में खाड़ी में 28,523 भारतीय मज़दूर मरे, हर एक अरब डॉलर के पीछे 117 भारतीय मज़दूरों की जान गई पूरा पढ़ें
श्रम क़ानून और श्रम अधिकारियों के रूप में जो थोड़े बहुत मज़दूरों की सुरक्षा के उपकरण थे, मोदी सरकार ने अब उन्हें भी छीन लिया। श्रम कानूनों में बदलाव के …
‘मज़दूर नं. 1’ का मज़दूर अधिकारों पर निर्णायक हमला, श्रम विभाग ख़त्म, श्रम क़ानून DM के हवाले पूरा पढ़ें
आखिरकार फ्रांस के मज़दूर वर्ग ने अपने जुझारू संघर्ष की बदौलत कार्पोरेट की कठपुतली एमैनुएल मैक्रों की सरकार को झुका दिया। फ़्रांसीसी सरकार ने न्यूनतम वेतन में प्रति माह 400 …
फ्रांस के मेहनतकश वर्ग ने पेश की नज़ीर, न्यूनतम वेतन में चार लाख रु. बढ़वाए, ओवरटाइम की आय से टैक्स भी हटा पूरा पढ़ें
तीन दिसम्बर को उत्तराखंड के किच्छा संस्करण में दैनिक जागरण ने छोटी सी ख़बर प्रकाशित की। ख़बर का शीर्षक है, “उद्योगों को अस्थिर कर रहा लाल सलाम।” किच्छा के एसडीएम …
दैनिक जागरण ने कैसे स्पार्क मिंडा-इंटरार्क मज़दूरों पर पुलिसिया कार्रवाई की पटकथा लिखी? पूरा पढ़ें
By नित्यानंद गायेन वैसे तो कोई भी सत्ता ‘किसान-मज़दूर हितैषी’ नहीं होती, हालांकि वो इन्हीं दो वर्गों के कंधों पर टिकी रहती है। वाबजूद इसके कोई भी सत्ता इनकी परवाह …
क्या भाजपा राज में ट्रेड यूनियनें और लेबर एक्टिविस्ट ‘अर्बन नक्सल’ हो गए हैं? पूरा पढ़ें
उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित स्पार्क मिंडा के श्रमिकों के आमरण अनशन के तीसरे दिन गुजर जाने के बाद भी मैनेजमेंट और प्रशासन की तरफ से कोई पहल सामने नहीं …
स्पार्क मिंडाः 75 दिन से धरनारत वर्कर आमरण अनशन पर, मैनेजमेंट पैसे लेकर रफ़ा दफ़ा करना चाह रहा पूरा पढ़ें