राजस्थान में काँग्रेस की सरकार ने चनावी वादा पूरा करते हुए शहरी रोजगार गारंटी स्कीम की घोषणा की है।
कांग्रेस का ये चुनावी वादा रहा है और अब राजस्थान सरकार के माध्यम से इसे शुरू किया जा रहा है। मंगलवार को अशोक गहलोत सरकार ने अखबारों में पूरे मुख्य पृष्ठ का विज्ञापन देकर इसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम (IGUEGS) का ऐलान करते हुए कहा कि बजट में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना को शुरू किया जा रहा है ताकि शहर में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और नागरिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित हो।
इस योजना के तहत साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित होगा और इसके लिए 800 करोड़ रुपए का सालाना प्रावधान रखा गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGAS) की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए भी इसी तरह की योजना की पहल काफी समय से की जा रही है।
हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा जारी रिपोर्ट में भी शहरी रोजगार गौरंटी योजना लागू करने का सुझाव दिया गया था ताकि शहरी बेरोजगारों को अकस्मात आर्थिक झटके और उनकी गरीबी में पतन से उन्हें बचाया जा सके।
(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। मोबाइल पर सीधे और आसानी से पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें।)
