मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव ने पुनर्वास की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। खोरी गांव के निवासियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द ही पुनर्वास दिया जाए।
धरने में मौजूद खोरी गांव की महिलाएं अपना दर्द बताते हुए कहती हैं कि जहां एक ओर बच्चे खुले आसमान में त्रिपाल के नीचे बिना बिजली, बिना पानी, बिना भोजन के जीवन जीने को मजबूर हैं वही फ़रीदाबाद नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी तक पुनर्वास को लेकर कोई मजबूत खाका तैयार नहीं किया गया है!
मजदूर आवाज संघर्ष समिति के सदस्य मोहम्मद सलीम ने बताया की पुनर्वास को लेकर नगर निगम द्वारा आवेदन मांगे जा रहे हैं । निगम प्रशासन के द्वारा आवेदन प्राप्त करने के पश्चात कोई रसीद नहीं दी जा रही है और लोगों के द्वारा जमा किए गए आवेदन और दस्तावेज बिना प्राप्ति के एक कूड़े के ढेर के समान है सरकार के ऊपर प्राप्ति नहीं दिए जाना एक बेहद गंभीर मामला है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है!
वही एक महिला ने बताया कि उसकी बेटियां और अन्य महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर है। जिससे एक डर का माहौल हमेशा बना रहता है। स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है फिर भी सरकार मौन मूक है।
सीनियर एक्टिविस्ट श्री इंदु प्रकाश सिंह ने बताया की खोरी गांव के साथियों को लोकतंत्रात्मक गणराज्य में को झेलना पड़ रहा है वह राज्य के लिए शर्मनाक है। हरियाणा सरकार को तत्काल अस्थाई शेल्टर देकर मजदूर परिवारों को पुनर्वास देने की योजना को लागू करना चाहिए।
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सरला देवी (बदला हुआ नाम) कहती हैं कि इसके लिए सबसे पहले 70 हजार रुपये की डीडी जमा करनी होगी। लेकिन गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएगा? साथ ही हर महीने किश्त के 7 हजार रुपये एक मजदूर कहां से दे पाएगा? आखिर जो मजदूर हर दिन की दिहाड़ी के बाद किसी तरह परिवार के सब्जी-राशन का बंदोबस्त कर पाता है उसके लिए इतने पैसे का जुगाड़ करना काफी मुश्किल है। इस सूरत में इस योजना का लाभ किसी भी तरह से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग नहीं उठा सकते हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसमें 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इससे लाभार्थी को यह फ्लैट 4.50 लाख रुपये में मिलेगा। साथ ही फ्लैट के लिए पंजीकरण शुल्क 70 हजार रुपये होगा।
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